विडी कामगारांना किमान वेतनाप्रश्नी कामगार मंत्र्याकडून न्याय मिळत
नसल्यामुळे मुख्यमंत्र्याकडे कांही संघटनेसह धडकणार : डॉ. गोवर्धन सुंचू
by assal solapuri||
सोलापूर : महाराष्ट्रातील विडी कामगारांना किमान वेतनाप्रश्नी कामगार मंत्र्याकडून न्याय मिळत नसल्यामुळे मुख्यमंत्र्याकडे विविध कामगार संघटनेसह मुख्यमंत्र्याची भेट घेऊन त्याच्याकडे न्याय मागणार आहे, अशी माहिती कामगार सेनेचे विष्णू कारमपुरी आणि राष्ट्रवादी कामगार सेलचे डॉ. गोवर्धन सुंचू यांच्यासह विविध कामगार संघटनेच्या पदाधिकार्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
महाराष्ट्रातील विडी कामगारांना किमान वेतन मिळावे, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरचंद्रपवार कामगार संघटना, कामगार सेना, नवमहाराष्ट्र कामगार कर्मचारी संघटना, राष्ट्रीय मजदूर संघ आदी संघटनेनी विडी कामगारांना किमान वेतन कायदयाप्रमाणे मजुरी मिळावी, यासाठी अनेकवेळा सोलापूर पुणे, मुंबई येथे डॉ. गोवर्धन सुंचू, विष्णु कारमपुरी, सायण्णा तेगळ्ळी, राहुल गुजर आदी कामगार संघटनेच्या अध्यक्षांनी एकत्रित येऊन सोलापूरसह महाराष्ट्रातील किमान ५ ते ६ लाख विडी कामगारांना किमान वेतनाप्रमाणे मजुरी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करीत असतांना कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी आजपर्यत विडी कामगारांना न्याय मिळवून दिले नाही, त्यामुळे त्यांचा निषेध करीत असल्याचे सांगण्यात आले.
गेल्या तीन वर्षापासून कामगार मंत्र्याकडून विडी कामगाराविषयी एकदाही बैठक घेतलेली नाहीत. त्यामुळे याचा निषेध म्हणून दि. १५ ऑगस्ट रोजी महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळयासमोर, पार्क चौक, सोलापूर येथे अभिवादन करुन विडी कामगारांना किमान वेतन मिळावा, यासाठी व महाराष्ट्र राज्य कामगार मंत्री यांचा जाहीर निषेध करण्यासाठी वरील सर्व संघटनांनी एकत्रित येऊन संयुक्तरित्या १ तासाचे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
वास्तविक पाहता सोलापूर, संगमनेर, अहमदनगर, इचलकरंजी, वाशिम, नांदेड, जालना, भिवंडी, पुणे, गडचिरोली, नागपूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, मालेगांव, आदी जिल्ह्यात किमान ५ ते ६ लाखाचे आसपास विडी कामगार आहेत. त्यांना सध्याचे सरकार स्थापन वाल्यापासून विडी कामगाराकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. विडी कामगार अत्यल्प मजुरीवर त्यांचे जीवन जगत आहेत. विडी कामगारांना गेल्या ८ ते १० वर्षापासून सहा. कामगार आयुक्त, पुणे येथील अप्पर कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार आयुक्त यांना अनेकवेळा भेटून विडी कामगारांना किमान वेतन कायदयाप्रमाणे वेतन मिळवून देण्यात यावा, अशी विनंती करण्यात आली. परंतु, कोणीही अधिकारी यांनी विडी कामगारांना न्याय मिळवून दिलेला नाही. मुंबईत एकदा कामगार मंत्री सुरेख खाडे यांनी २ ते ३ महिन्यापुर्वी लोकसभेच्या निवडणुकीपुर्वी बैठक बोलाविली आणि त्वरीत कांही कारणांस्तव रद्दही केले. वरील संघटनेच्या सर्व अध्यक्षांनी संयुक्तरित्या महाराष्ट्रातील सर्व जिल्जिह्ल्हयांमध्याये फिरुन कामगारांना कामगार मंत्र्यांकडून न्याय मिळू शकले नाही, याबाबत सर्व जिल्ह्यांमध्ये बैठका आयोजित करणार आहोत, असेही सांगण्यात आले.