विद्यापीठ, महाविद्यालयातील किमान 90 टक्के कायम शिक्षकांची जागा तत्काळ भरा; महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाची मागणी
By assal solapuri ।।
सोलापूर : विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या रेग्युलेशनमध्ये विद्यापीठातील व महाविद्यालयातील कंत्राटी भरती व कायमस्वरुपी भरती याबाबतचे काटेकोर नियम ठरवून देण्यात आले आहेत. त्या नियमानुसार कोणत्याही परिस्थितीत कंत्राटी पद्धतीने भरावयाच्या जागा १० टक्के पेक्षा जास्त असता कामा नये, असे बंधनकारक केलेले आहे. त्यामुळेच किमान 90 टक्के कायम शिक्षकांची भरती ही सर्वोच्च न्यायालय मान्य अशी कायद्याची सुस्थापित अंतिम स्थिती झालेली आहे. 90 टक्के जागा भरण्याचा निर्णय न घेणे हे पुर्णपणे घटनाबाह्य व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णया विरोधातील कृत्य असल्याचा आरोप (सुटा) महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाने केला.
या संदर्भात बोलताना सोलापूर विद्यापीठ शिक्षक संघाचे (सुटा ) अध्यक्ष डॉ. नेताजी कोकाटे म्हणाले, भारतीय संविधानातील कलम २५४ मध्ये कोणताही बदल झालेला नसताना त्यामध्ये बदल करून त्या कलमाचा वापर उच्च शिक्षण विभागाने केला असून त्यांचा हा बेकायदेशीर उद्योग निरंतर सुरू असल्याचा आरोप महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघानी केला आहे. दि. ७ जुलै २०२४ च्या महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत सदर ठराव संमत झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानातील अनुच्छेद २५४ चा अंतिम अर्थ निश्चित करून दिला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या रेग्युलेशनशी विसंगत राज्य शासनाचा कायदा किंवा राज्याचा शासन निर्णय अस्तित्वात राहू शकत नाही हा तो अर्थ. सर्वोच्च न्यायालयाने ही अंतिम स्थिती ठरवून दिल्यानंतर महाराष्ट्राचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळांने मान्य केली. राज्याच्या कायद्यामध्ये असलेली विसंगती दूर करणारे कायदे बदल केले . रेग्युलेशनचे श्रेष्ठत्व मान्य केले. मात्र उच्च शिक्षणातील विभागातील अधिकारी मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मानायला तयार नाहीत. शासन निर्णयातील तरतुदी दुरुस्त करायला तयार नाहीत. उच्च न्यायालयाच्या व सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांची अवहेलना करण्याचा उद्योग मोठया प्रमाणात उच्च शिक्षण विभागाने सुरू केलेला असून, तो तसाच सुरू आहे .
आंदोलनाचे टप्पे:
• : दि. १४ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत शिक्षक, तरुण-तरुणींचे विद्यापीठनिहाय/जिल्हानिहाय मेळावे आयोजित करणे
• शुक्रवार दि. १६ ऑगस्ट २०४ राज्यातील विद्यापीठावर मोर्चा / धरणे आंदोलन करणे
•: दि. १६ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत मंत्र्यांनी जिल्ह्याच्या ठिकाणी आयोजित केलेल्या सार्वजनिक कार्यक्रमाच्या स्थळी शांततापूर्ण मार्गाने निदर्शने करणे
• दि. १६ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाच्या आदेशानुसार दि. १७ ऑगस्ट २०२४ पासून पुढे पुढील टप्प्यातील आंदोलन करणे• विधानसभा निवडणूकांचा कार्यक्रम घोषित झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून तालुकानिहाय बैठकीचे आयोजन
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयासमोर खोटी शपथपत्रे दाखल करणे ही तर उच्च शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची घटनेचा भंग करणारी व निरंतरपणे चालत असलेली कृती बेजबाबदारीची व कायद्याचा भंग करणारी आहे. घटनेने ज्या गोष्टी बंधनकारक केल्या आहेत, त्याची अंमलबजावणी अशा पद्धतीने होत असेल तर ती घटनाबाह्य कृत्य आहे. अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यावर चाप लावणे, त्यावर कारवाई करणे व त्यांचा बंदोबस्त करणे हे त्या विभागाचे नेतृत्व करणाऱ्या मंत्र्याची जबाबदारी असते. या पार्श्वभूमीवर घटनात्मक कर्तव्याचे पालन करण्यात या खात्याच्या मंत्र्याची असून, त्यांना राज्यपालानी त्यांना बडतर्फ करावे अशी मागणी या पत्रकात संमत झालेल्या ठरावात करण्यात आली आहे.
विधानपरिषदेचे माजी ज्येष्ठ सदस्य प्रा.बी .टी .देशमुख यांनी मुख्यमंत्री यांना दि. २४ जून २०२४ रोजी पत्र लिहून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून संविधानामध्ये बदल करण्याच्या प्रकाराला आळा घालण्याची मागणी केली आहे. सदर आंदोलनामध्ये सर्वांनी सक्रीयपणे सहभागी होण्याचे आवाहन सुटा सोलापूरचे अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाचे उपाध्यक्ष डॉ. नेताजी कोकाटे यांनी केले आहे. या पत्रकार परिषदेस डॉ. भगवान आदटराव, राजेंद्र सुर्यवंशी, जैनोद्दीन मुल्ला, संजय देवकर, दिगंबर वाघमारे, विशिष्ट गुरमे, दीपक नारायणकर, गौस शेख आदी उपस्थित होते.