अल्पसंख्याक हक्क दिन विशेष…

  दि. १८ डिसेंबर रोजी अल्पसंख्याक हक्क दिन; अल्पसंख्याक समुदायासाठी प्रशासनाकडून पंतप्रधानाच्या १५ कलमी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी

— सुनील सोनटक्के जिल्हा माहिती अधिकारी , सोलापूर

पंतप्रधानांचा अल्पसंख्याक समुदायासाठी नवीन १५ कलमी कार्यक्रम हा एक महत्वाकांक्षी उपक्रम आहे, जो विविध अल्पसंख्याक घटकांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक उन्नतीसाठी राबवला जात आहे. या कार्यक्रमात मुस्लिम, शीख, बुद्धिस्ट, ख्रिश्चन, जैन आणि पारशी या प्रमुख अल्पसंख्याक समुदायांचा समावेश आहे. सोलापूर जिल्ह्यातही प्रशासन अल्पसंख्याक समाजासाठी असलेल्या या १५ कलमी कार्यक्रमाची अत्यंत प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून या समुदायातील जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

*१५ कलमी कार्यक्रम व जिल्हा प्रशासनाचे काम-

 १. एकात्मिकृत बालविकास सेवांची सम न्याय उपलब्धता- जिल्हा परिषदचा महिला व बाल विकास विभाग व नागरी विभागाच्या बाल विकास प्रकल्प अधिकारी

जिल्ह्यात सर्व बालकांसाठी समान विकास सेवा अंतर्गत जिल्हा परिषदेचा महिला बाल विकास विभाग ग्रामीण भागासाठी तर नागरी भागासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या मार्फत पूरक पोषण आहार योजना तसेच लसीकरण मोहीम राबवण्यात येते. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात पूरक पोषण आहार अंतर्गत सहा महिने ते सहा वर्ष वयो गटातील एकूण १४,१५३ लाभार्थी, गरोदर स्तनदा माता २७५७ तर सहा महिने ते सहा वर्षे वयोगटातील १४३२२ लाभार्थी यांना लाभ देण्यात आलेला आहे. लसीकरण मोहीम अंतर्गत झिरो ते सहा वर्षे वयोगटातील ३५३८ बालके तर गरोदर/स्तनदा माता १४२९ त्यांना लाभ देण्यात आलेला आहे.

त्याप्रमाणेच बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्यामार्फत जिल्ह्याच्या नागरी भागात अल्पसंख्याक समुदायातील सहा महिने ते सहा वर्षे वयोगटातील २०२१७ तर गरोदर माता ३४८१ यांना पूरक पोषण आहाराचा लाभ देण्यात आलेला आहे. तर झिरो ते सहा वर्षे वयोगटातील ७००५ बालके व ३३९६ गरोदर स्तंदा माता यांचे लसीकरण करण्यात आलेले आहे. अल्पसंख्याक समुदायातील तीन ते सहा वर्षे वयोगटातील ग्रामीण भागातील ६९७८ बालकांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण देण्यात आलेले आहे. तर जिल्ह्याच्या नागरी भागात बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या मार्फत ९४३८ बालकांना प्राथमिक शिक्षण दिलेले आहे.

२. शालेय शिक्षण प्रवेश सुधारणे, सर्व शिक्षा अभियान- शिक्षणाधिकारी प्राथमिक

जिल्ह्यात शालेय शिक्षण प्रवेश सुधारणे व सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत एकूण ९९५९० अल्पसंख्यांक विद्यार्थी आहेत. यामध्ये बौद्ध ७२०, ख्रिश्चन १६०, जैन २८२३, पारशी ३८,  शीख ११७ व मुस्लिम ९४८३२ अशी विद्यार्थी संख्या आहे.

३. उर्दू शिक्षणासाठी संसाधन: उर्दू शिक्षणासाठी अधिक संसाधनांची उपलब्धता. शिक्षणाधिकारी निरंतर.

जिल्ह्यात एकूण १७२ उर्दू शाळा असून, शिक्षकांची संख्या १०८९ इतकी आहे. या शाळांमध्ये ११४९१ मुले व २०२३५ मुली शिक्षण घेत आहेत.

४. मदरसा शिक्षणाचे आधुनिकीकरण: मदरसा शिक्षणाच्या पद्धतींमध्ये सुधारणा. जिल्हा नियोजन अधिकारी

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेअंतर्गत सन २०२४-२५ करता तीन संस्थेचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे तो प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय निवड समितीमध्ये मान्य करून शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. सन २०२३-२४ मध्ये या अंतर्गत पाच शाळा प्राप्त पात्र झाले असून त्यासाठी १५ कोटी २३ लाखाचे अनुदान वितरित करण्यात आलेले आहे.

जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून उर्दू शिकविण्यासाठी अधिक संसाधने उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. सोलापूर शहरात सोलापूर महापालिकेच्या ताब्यातील एका मोठ्या भूखंडावर उर्दू घर बांधण्यासाठी ८ कोटी ९७ लाख १९ हजारच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता  दिलेली असून,८ कोटी ६६ लाखाचे अनुदान वितरित करण्यात आलेले आहे. हे उर्दू घर बांधून पूर्ण झाले असून उपविभागीय अधिकारी क्रमांक एक यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आलेले आहे.

५. अल्पसंख्याक समुदायातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना: शिक्षणाधिकारी माध्यमिक, प्री मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन २०२३-२४ अंतर्गत ऑनलाइन सादर केलेल्या १०८१ नवीन विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती मंजूर झालेले आहे. तर २४ हजार ९११ विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती नूतनीकरण झालेले आहे. बेगम हजरत महल शिष्यवृत्ती योजना सन २०२३-२४ अंतर्गत २१६१ विद्यार्थी पात्र ठरलेले आहेत. विभागीय सहसंचालक उच्च शिक्षण सोलापूर अंतर्गत केंद्रशासन पुरस्कृत ३२० अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना १७ लाख रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात आलेली आहे तर सन राज्य शासन पुरस्कृत २२ विद्यार्थ्यांना एक लाख तीन हजार तीनशे रुपये देण्यात आलेले आहेत.

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्याकरिता रोजगार निर्मिती ही करण्यात येत आहे. या समाजातील दहा विद्यार्थ्यांची विविध परदेशी कंपन्यामध्ये निवड झालेली आहे. अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना वस्तीगृहांचा ही लाभ देण्यात येत आहे.

६. मौलाना आझाद शिक्षण माध्यमातून शैक्षणिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे- जिल्हा नियोजन अधिकारी

जिल्हा नियोजन अधिकारी यांच्याकडून अल्पसंख्यांक शाळांना पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी दहा लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येत असते. सन २०२१-२२ मध्ये दोन शाळेंना चार लाख रुपये २०२२-२३ मध्ये पाच शाळांना दहा लाख रुपये व सन २०२३-२४ मध्ये पाच शाळांना १० लाख रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आलेले आहे.

७. गरिबांसाठी स्वयंरोजगार व दैनिक रोजंदारी- जिल्हा प्रशासन अधिकारी , नगरपालिका

दीन दयाळ अंतोदय योजना जिल्ह्यातील १७ नगरपरिषद नगरपंचायत अंतर्गत राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानांतर्गत १०५ अल्पसंख्याकांना वीस लाख ६५ हजाराचे कर्ज वाटप करण्यात आलेले आहे तर पीएम स्व निधी अंतर्गत ९९८ लाभार्थ्यांना दोन कोटी ९५ लाखाचे वाटप करण्यात आलेले आहे.

अ) सुवर्ण जयंती ग्राम शहरी स्वयंरोजगार योजना -महानगरपालिका

राष्ट्रीय नागरी उपयोगाचा अभियान व सामाजिक अभिसरण संस्थात्मक बांधणी अंतर्गत अल्पसंख्याक समाजाचे ६० बचत गट तयार करण्यात आलेले आहेत. त्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असतो. वस्ती स्तर संघ फिरता निधी वाटपा अंतर्गत १६६६ बचत गटांना २५ कोटी ६५ लाखाचे कर्ज वाटप करण्यात आलेले आहे.

ब) शहरी रोजगार योजना -जिल्हा उद्योग केंद्र

८. तंत्रशिक्षणाच्या माध्यमातून कौशल्यवृद्धी- प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

या माध्यमातून जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना तंत्र शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. शासकीय तंत्रनिकेतन सोलापूर या संस्थेच्या आवारात अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींचे शासकीय वस्तीग्रह जून २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आले आहे शैक्षणिक वर्ष २०२४ पंचवीस आर्थिक वर्ष साठी वस्तीग्रह व्यवस्थापना करता १७ लाख ३०००० एवढ्या अनुदानाची मागणी केलेली आहे या वस्तीगृहात ३५० विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त झालेले होते त्यानुसार मेरीट प्रमाणे प्रवेश देण्यात आलेला असून अल्पसंख्याक समाजातील २६ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आलेला आहे.

९. आर्थिक कर्ज सहाय्य- जिल्हा अग्रणी बँक व मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ

अग्रणी बॅंकेमार्फत जिल्ह्यातील ४५ हजार ७८५ अल्पसंख्याक समुदायातील लाभार्थ्यांना ३६८ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण विविध कारणासाठी करण्यात आलेले आहे. त्याप्रमाणेच मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत व्यवसाय व शैक्षणिक कर्ज योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ मध्ये १३३ लाभार्थ्यांना एक कोटी वीस लाखाचे कर्ज देण्यात आलेले आहे.

१०. राज्य आणि केंद्रीय सेवामध्ये भरती: सरकारी नोकऱ्यांमध्ये समावेश.-कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता

अल्पसंख्याक समुदायातील २५,६७१ विद्यार्थ्यांनी कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभागाकडे ऑनलाइन नोंदणी केलेली आहे. कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत अल्पसंख्याक समुदायातील ५५४ लोकांना रोजगार तर ४१ लोकांना स्वयंरोजगार उपलब्ध झालेला आहे

११. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेमध्ये समतोल वाटा पंतप्रधान आवास योजना- जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा व जिल्हा प्रशासनाधिकारी नगरपालिका

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात अल्पसंख्याक समुदायातील १६२४ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आलेले असून त्यातील १५२३ घरकुले पूर्ण झालेली आहेत तर ९३ घरकुले अपूर्ण आहेत. त्याप्रमाणे जिल्ह्याच्या नागरी भागात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत जवळपास ११७२ घरकुले मंजूर करण्यात आलेली आहेत.

१२. अल्पसंख्याकांच्या झोपडपट्ट्यांमध्ये सुधारणा- महानगरपालिका

अल्पसंख्याक बहुल विकास योजना सन २०२२-२३ अंतर्गत ११ रस्ते कामासाठी ९२ लाख ८५००० चा निधी देण्यात आलेला आहे

१३. जातीय घटनांना आळा: जातीय घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना. पोलीस विभाग

जातीय घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी पोलीस विभाग जातीय सलोखा राखण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.

१४. सांप्रदायिक गुन्ह्यासाठी अभियोजन -पोलीस विभाग सामाजिक धार्मिक ते निर्माण होऊ नये, यासाठी अल्पसंख्याक समाजात सामाजिक सलोखा मोहीम प्रभावीपणे राबवत आहे.

१५. पुनर्वसन योजना: जातीय दंगलीत बळी पडलेल्या व्यक्तींचे पुनर्वसन -पोलीस विभाग जाती दंगेत बळी पडलेल्या व्यक्तींच्या पुनर्वसनासाठी उपक्रम हाती घेऊन अशा लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम करीत आहे.

या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रशासनाला नियमितपणे प्रगती अहवाल सादर करणे अनिवार्य आहे. यामुळे अल्पसंख्याक समुदायाच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या योजनांचा लाभ अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचवला जाईल.

पंतप्रधानांचा १५ कलमी कार्यक्रम हा अल्पसंख्याक समुदायाच्या विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, ज्यामुळे त्यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. व सोलापूर जिल्हा प्रशासन या नवीन १५ कलमी कार्यक्रमाची जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न करत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *