सोलापूर बार असोसिएशनच्यावतीने कायदा मंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे प्रत्यक्ष भेट घेऊन केली मागणी
अस्सल सोलापुरी न्यूज नेटवर्क ||
सोलापूर : वकील संरक्षण कायदा आणि नवोदित वकिलांसाठी स्टायफंड देण्यात यावे, अशी मागणी सोलापूर बार असोसिएशनच्यावतीने कायदा मंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे प्रत्यक्ष भेट घेऊन करण्यात आली आहे.
सोलापूर बार असोसिएशनचे पदाधिकारी आणि अभ्यास दौऱ्यातील साठ विधिज्ञांनी भारत सरकारचे केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांची शुक्रवार, दि. ८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिल्ली येथील त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेतली. यावेळी ही मागणी करण्यात आली. सदर भेटीसाठी महाराष्ट्र राज्याचे माजी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे आणि सचिव ॲड. मनोज पामुल यांनी विशेष सहकार्य केले. सदर भेटीत सोलापूर बार असोसिएशनच्यावतीने सोलापुरी चादर आणि टॉवेल भेट स्वरूपात देण्यात आली. कायदा मंत्र्यांनी सुरुवातीस सोलापूर बार असोसिएशन आणि पदाधिकाऱ्यांची ओळख करून घेतली आणि उपस्थित वकिलांना त्यांच्या कार्यालयात स्वागत केले. बार असोसिएशनद्वारे वकिलांच्या विविध समस्या व मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
सदर निवेदनात नवोदित वकिलांना स्टायफंड (विद्यावेतन), रिटायर्ड वकिलांना पेन्शन, वकिलांच्या संरक्षणासाठी ॲडव्होकेट प्रोटेक्शन ॲक्टची गरज, जन्म मृत्यू नोंदणी कायद्यात करण्यात आलेले बदल रद्द करणे, वकिलांना मोफत इन्शुरन्स देण्यासंबंधी आणि वकिलांच्या कार्यालयातील वीज आकारणी नॉर्मल रेटने आकारणी करणे आदी संबंधित मुद्दे मांडण्यात आले.
याप्रसंगी अध्यक्ष ॲड. अमित आळंगे आणि सचिव ॲड. मनोज पामुल यांनी विविध मुद्दे मांडले. कायदा मंत्र्यांनी चर्चेस सुरुवात करताना कायदा आणि वकिलांच्या समस्येबद्दल त्यांचे अनुभव कथन केले आणि नवोदित वकिलांना आणि त्यातल्या त्यात खेड्यापाड्यातून आलेल्या वकिलांना वकिली व्यवसाय करण्यासाठी सुरुवातीच्या काळात स्टायफंड (विद्यावेतन) ची गरज असून, ते देण्याचे प्रयत्न चालू असल्याचे सांगितले. सध्या स्टायफंड देत असलेल्या राज्यांच्या कायद्यांचा अभ्यास चालू असल्याचे सांगितले. रिटायर्ड वकिलांच्या पेन्शन संबंधी बोलताना कायदा मंत्र्यांनी त्यांच्या अनुभवातील एका ९० वर्षांच्या वकिलाचा अनुभव सांगितला. परंतु, शेवटी वकिलांना देखील पेन्शनची गरज असल्याचे सांगितले. जन्म मृत्यू नोंदणी कायद्यातील कलम १३(३) मध्ये झालेल्या दुरुस्तीमुळे वकिलावर अन्याय झाला आहे. त्यासंबंधीचे प्रकरणे पुन्हा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग यांच्याकडे चालतील यासाठी योग्य ती पावले उचलण्यासंबंधी विनंती केली. वकिलांच्या कार्यालयाला वीज आकारणी ही रेसिडेन्शिअल टेरिफप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या डिसेंबर २०२३ मधील निकालानुसार करण्याची विनंती केली. महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच नव्याने नियुक्त केलेल्या नोटरी वकिलांना अद्यापही सर्टिफिकेट ऑफ प्रॅक्टिस मिळाले नसल्याची तक्रार मांडल्यावर त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना ताबडतोब फोन करून परिस्थिती जाणून घेऊन योग्य त्या सूचना दिल्या. यावेळी त्यांनी स्वतः लिहिलेल्या एक सफर हमसफर के साथ हे पुस्तक प्रातिनिधीक स्वरूपात अध्यक्षांना भेट दिले. याप्रसंगी अध्यक्ष – ॲड. अमित आळंगे, उपाध्यक्ष – ॲड. व्ही. पी. शिंदे, सचिव ॲड. मनोज नागेश पामूल, सहसचिवा ॲड. निदा सैफन, ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. बाळासाहेब नवले, ॲड. सोपान शिंदे, ॲड. आर. एस. पाटील, ॲड. पोपट कुंभार (मोहोळ), ॲड. नानासाहेब गायकवाड, ॲड. रामण्णा गुरव, ॲड. जनार्दन शिंगे आदी उपस्थित होते.