शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक पुसण्यासाठी क्रांतिदिनी ट्रॅक्टर मोर्चा

शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक पुसण्यासाठी क्रांतिदिनी ट्रॅक्टर मोर्चा
भारतीय जवान किसान पार्टी, शेतकरी संघटनेच्या विद्यमाने मोर्चाचे आयोजन

By assal solapuri||

सोलापूर :शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक पुसण्यासाठी भारतीय जवान किसान पार्टी, शेतकरी संघटनेच्या संयुक्त विद्यमाने शुक्रवार, दि. ९ ऑगस्ट २०२४ रोजी क्रांतिदिनी सकाळी ११ वाजता पुणे विधान भवनावर ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती शिफा व शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली आहे.
भारताला स्वातंत्र मिळून ७६ वर्षे झाले. शेतकऱ्यांच्या कामगारांच्या आणि सर्वसामान्यांच्या जीवावर राजकारण करून सत्तेचा उपभोग अनेक राजकीय पक्षांनी केला. आमदार आणि खासदारांचे पगार,पेन्शनवाढीचे प्रश्न दोन मिनिटांत सभागृहात सोडविले जातात. पण सत्ताधारी व विरोधकांना ;शेतकरी, विध्यार्थी, रोजगाराच्या प्रश्नावर बोलायला वेळ भेटत नाही. निवडणुका आल्या की यांना शेतकरी, सैनिक, वारकरी, लाडका भाऊ आणि लाडकी बहीण आठवते.

जातीजातीमध्ये तेढ निर्माण करून सत्तेत जाण्याचा यांचा मनसुबा हाणून पाडण्याकरिता शेतकऱ्यांच्या दुधाला, ऊसाला व इतर पिकांना हमीभाव देण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण आणि युवकांना रोजगार देण्यासाठी, शहिदांना, सैनिकांना त्यांचा हक्क व सन्मान मिळवून देण्यासाठी आणि सर्व सामान्यांवर अन्याय करणाऱ्या या सरकारला हाणून पाडण्यासाठी सरकारच्या विरोधात पुणे विधानभवनावर ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.या पत्रकार परिषदेस शिफा व शेतकरी रघुनाथ पाटील, भारतीय जवान किसान पार्टीच्यातर्फे नारायण अंकुशे, शिवाजी रानगिरे, रामभाऊ सारोळे, नीलकंठ शिंदे आदी उपस्थित होते.

या आहेत प्रमुख मागण्या:
आमदार, खासदारांची पेन्शन बंद करून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या परिवाराला प्रतिमहिना २५०० रुपये पेन्शन सुरु करावी. शेतमालावरील निर्यातबंदी रद्द करा. ऊसाला प्रतिटन ५ हजार रुपये भाव द्या. नाहीतर इथेनॉल आणि साखर कारखान्यातील अंतराची अट रद्द करा. सर्व कर्ज, विजबील आणि पाणीपट्टी करातून शेतकऱ्यांना मुक्त करा. गायीच्या दुधाला डिझेल व म्हशीच्या दुधाला पेट्रोल इतका प्रति लिटर भाव द्यावा. वन्य प्राण्यांचा शासनाने बंदोबस्त करावा. गोवंश हत्या बंदी कायदा रद्द करावा. सैनिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्यसभा व विधान परिषदेमध्ये प्रत्येकी ४ जागा या राज्यपाल व राष्ट्रपतींच्या कोट्यातून देण्यात याव्यात. शहीद जवानांच्या परिवाराला शासनाच्या नियमाप्रमाणे तत्काळ जमीन वाटप करण्यात यावेत व पाल्याना शासकीय सेवांमध्ये समाविष्ट करून घ्यावेसैनिकांच्या शासकीय व भारतीमधील अटी,शर्थी शिथील करून १५ टक्के आरक्षित जागा तत्काळ भरण्यात याव्यात. सर्व विद्यार्थाना पूर्ण मोफत शिक्षण देण्यात यावे. सैनिकांना मिळालेल्या शासनाच्या वर्ग-२ च्या जमिनीना वर्ग०१ मध्ये रूपांतरित करावे. युपीएस्सी, एमपीएस्सी व नीट परिक्षापासून विद्यार्थांना त्वरित न्याय देण्यात आले. सर्व कर्मचार्याना जुनी पेन्शन लागू कराव्यात. आदी प्रमुख मागण्या नमूद करण्यात आल्या आहेत.