– राज्यभरात वरिष्ठांची परवानगी न घेता DPM ची सोयीस्कर नियुक्ती
सोलापूर : रणजित वाघमारे
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील महत्त्वाचे परंतु रिक्त असलेल्या जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक (DPM) पदावर परस्पर बेकायदेशीरपणे नियुक्त्या दिल्या गेल्या आहेत. सदरची बाब वरिष्ठ कार्यालयाच्याही निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे सदरच्या रिक्त पदी एखाद्या अधिकाऱ्याची-कर्मचाऱ्याची नेमणूक करताना वरिष्ठ कार्यालयाची परवानगी घ्या, असे लेखी आदेश खुद्द राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक धीरज कुमार (भा.प्र.से.) यांनी दिले आहेत. परंतु लेखी आदेश देऊनही NHM आयुक्त धीरज कुमार (NHM Commissioner Dheeraj Kumar) यांच्या पत्राला राज्यातील अनेक जिल्ह्यात केराची टोपली दाखवली असून परस्पर DPM पदी सोयीस्कर नियुक्त्या दिल्या आहेत.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार राष्ट्रीय आरोग्य अभियानमधील विविध कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची नियुक्ती करण्यात येते. यामध्ये जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक हे महत्वाचे पद आहे. या पदाची नियुक्ती प्रक्रीया राज्य स्तरावरील राज्य आरोग्य सोसायटी, मुंबई या कार्यालयाकडून केली जाते. परंतु सध्या राज्यभरात जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक पद रिक्त असलेल्या जागी जिल्हा स्तरावर दुस-या अधिका-यास परस्पर जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक यांचा अतिरिक्त पदभार दिला जात आहे. सदरचा अतिरिक्त पदभार देताना उपसंचालक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याकडून वरिष्ठ कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर केला जात नाही. स्वतःच्या मर्जीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडे परस्पर पदभार सोपवला जात आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणी NHM मधील कंत्राटी जिल्हा लेखा व्यवस्थापक यांच्याकडेच जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक (DPM) पदचा अतिरिक्त पदभार दिला आहे. त्यामुळे NHM मधील अनेक आर्थिक बाबींच्या फाईलवर एकाच व्यक्तीकडून दोन सह्या केल्या जात आहेत. यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ज्या जिल्ह्यात एकाच व्यक्तीकडे DPM आणि DAM पद आहे. त्यांची व त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या आर्थिक फाईलींची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
सदची बाब आयुक्त धीरज कुमार यांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी 3 मार्च 2023 रोजी राज्यातील सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व उपसंचालक, सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि सर्व जिल्हा शल्य चिकीत्सक यांना लेखी पत्र पाठवले आहे. या पत्रात म्हटले आहे की, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक हे पद राज्य स्तरावर नियुक्त केले असल्या कारणाने सदर पद जर रिक्त असेल, तर त्याबाबत त्वरीत राज्य कार्यालयास नवीन नियुक्तीसाठी कळविण्यात यावे. तसेच नवीन नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सदर जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक पदाचा कार्यभार दुस-या कोणत्याही समकक्ष अधिका-यास द्यावयाचा असल्यास राज्य स्तरावर मान्यता घेण्यात यावी. सदर मान्यता मिळाल्यानंतरच सदर जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार समकक्ष अधिकाऱ्यास देण्यात यावा.
परंतु राज्यभरात आयुक्त धीरज कुमार यांच्या पत्राला केराची टोपली दाखवण्यात आली असून वरिष्ठ कार्यालयाकडे कोणीही प्रस्ताव पाठवले नाहीत. वरिष्ठ कार्यालयाची परवानगी घेतली नाही. आणि कंत्राटी जिल्हा लेखा व्यवस्थापक यांच्याकडेच जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक पदाचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे. यामध्ये अनेक उपसंचालकांनी असे अजब कारभार केला असून त्यांनी त्या-त्या जिल्ह्यातील जि. प. च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाच नाही तर खुद्द आयुक्त धीरज कुमार यांनाही अंधारात ठेवले आहे. त्यामुळे आयुक्त धीरज कुमार हे त्यांच्या लेखी पत्राला केराची टोपली दाखवणाऱ्या उपसंचालकांवर काय कारवाई करणार ? याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
एकाच व्यक्तीकडे पद दिल्याने आर्थिक फायदा
- राज्यातील अनेक ठिकाणी एकाच व्यक्तीकडे दोन्ही पदाचा पदभार दिला आहे. यामुळे एकाच वेळेस, एकाच फाईलवर, एकाच व्यक्तीच्या दोन सह्या करून आर्थिक फाईलींचा निपटाणारा करणे अनेक उपसंचालकांना, जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना सोपे जाते. त्यामुळे अनेक ठिकाणी DAM यांच्याकडेच DPM पदाचा अतिरिक्त पदभार देण्यात आला आहे. यासाठी वरिष्ठांची परवानगी मात्र घेण्यात आली नाही. उपसंचालकांना तीन-चार जिल्ह्यातील विविध कामे एकाच पुरवठादारास देनेही सोपे जाते. यामुळे 15वा वित्त आयोग आणि NHM चा विविध योजना, सेवा-सुविधांसाठी आलेल्या निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्वहीत साधता येते. ज्यामध्ये उपसंचालकांच्या जोडीला जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांचाही समावेश नाकारता येत नाही.
