कायदेशीर लढा आणि राजकीय पाठपुरावा करण्याचा ठराव मंजूर; सोलापूर बार असोसिएशनच्या विशेष सर्वसाधारण सभा
अस्सल सोलापुरी न्यूज नेटवर्क ||
सोलापूर : सोलापूरला खंडपीठ मिळवण्यासाठी सर्व प्रकारचे आंदोलन, कायदेशीर लढा आणि राजकीय पाठपुरावा करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. सोलापूरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करण्याच्या प्रलंबित मागणीसाठी तातडीची सर्वसाधारण सभा बोलावण्यात आली. सोलापूर बार असोसिएशन हॉलमध्ये आयोजित सभेत वरील मुद्यावर सर्वसमावेशक भूमिका घेण्यात आली आणि त्यानंतर हा ठराव मंजूर करण्यात आला.
कृती समितीची निर्मिती : सोलापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष बाबासाहेब जाधव यांनी सोलापूरमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करण्याच्या प्रलंबित मागणीसाठीचा प्रस्ताव दिला. त्या प्रस्तावानुसार, वकिलांच्या नेतृत्वाखाली एक कृती समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीचे कार्य खंडपीठासाठी ठोस पावले उचलणे, शासनाशी संवाद साधणे आणि आंदोलनांची रणनीती तयार करणे असे आहे. ही मागणी राज्यातील न्याय व्यवस्थेच्या विकेंद्रीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची मानली जाते.

सध्या सोलापूरसह पुणे, सातारा, कोल्हापूर, या जिल्ह्यांतील नागरिकांना न्यायासाठी मुंबईवर अवलंबून राहावे लागते,त्यामुळे वेळ आणि आर्थिक भार वाढत आहे. राज्यात दीड लाखाहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत, त्यात सोलापूर जिल्ह्याचा मोठा वाटा आहे. सोलापूर बार असोसिएशनची ही सभा न्यायव्यवस्थेतील विकेंद्रीकरणाच्या ऐतिहासिक लढ्याचा भाग आहे. खंडपीठाच्या मागणीमागे सामान्य माणसाला “वेळेवर न्याय” मिळवण्याची मूलभूत गरज आहे, जी राज्याच्या न्यायिक आणि सामाजिक अधिकारांच्या संवर्धनासाठी अत्यावश्यक आहे.
या सभेचे सूत्रसंचालन सचिव अॅड. बसवराज हिंगमिरे यांनी तर आभारप्रदर्शन अॅड. खजिनदार अरविंद देडे यांनी केले. ज्येष्ठ वकील बापूसाहेब देशमुख, निलेश ठोकडे, मंगला जोशी-चिंचोलकर, एच.एम. अंकलगी, दीक्षित वकील, मळसिद्ध देशमुख, दरगड वकील, पी.ए. कुलकर्णी, संजीव सदाफुले यांनी एकमताने खंडपीठाच्या मागणीला पाठिंबा दर्शविला. ही सभा विनावादी व सकारात्मक वातावरणात पार पडली.

पुढील कार्ययोजना:
- शासनाशी संपर्क: लापूरला खंडपीठ मिळवण्यासाठी शासनाशी संपर्क साधणे आणि कृती समितीद्वारे मुख्यमंत्री, कायदामंत्री आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांना भेट देऊन मागणी सादर करण्यात येईल.
- जनजागृती मोहीम: शहर आणि ग्रामीण भागात सभा, मोर्चे आणि जाहीरनाम्यांद्वारे समाजाचा पाठिंबा मिळविणे.
- राजकीय एकता: सर्व पक्षांच्या नेत्यांना एकत्र आणण्यासाठी बहुपक्षीय बैठका घेण्यात येतील.
============================================================================================================
कोण काय म्हणाले…
-
सोलापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. बाबासाहेब जाधव: “सोलापूरचे भौगोलिक स्थान, जिल्ह्यातील दीड लाख प्रलंबित खटले आणि नागरिकांना न्यायाच्या प्रती प्रतीक्षा लक्षात घेता, खंडपीठ ही गरज आहे.”
-
उपाध्यक्ष अॅड. रियाज शेख: “खंडपीठ मिळवण्यासाठी आक्रमक पद्धती अवलंबली जाईल. आम्ही सर्व काही करून ही मागणी मूर्त स्वरूपात आणू.
-
बार कौन्सिल सदस्य अॅड. मिलिंद थोबडे: “यापूर्वीच्या प्रयत्नांना गती देऊन, राज्यस्तरीय न्यायिक संस्थांसमोर सोलापूरचा केस मजबूतपणे मांडला जाईल.
-
ज्येष्ठ वकील अॅड. शिवशंकर घोडके: “खंडपीठामुळे सामान्य नागरिकांपासून ते नवोदित वकिलांपर्यंत सर्वांना लवकर न्याय मिळेल आणि खटल्यांचा ओघ कमी होईल.”
