“सामंजस्य आणि तडजोडीने जीवन सुखी बनवूया; चला आपण लोक न्यायालयाच्या मार्गाने जाऊया”
अस्सल सोलापुरी न्यूज नेटवर्क ||
सोलापूर : राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, यांचे निर्देशानुसार सन २०२५ सालातील पहिले राष्ट्रीय लोकअदालत दि. २२ मार्च २०२५ रोजी सोलापूर जिल्हयातील सर्व न्यायालयात आयोजित करण्यात आलेले आहे.
या लोकअदालतीमध्ये फौजदारी तडजोडपात्र प्रकरणे, बँक वसुली प्रकरणे, कलम ३८ एन. आय. अॅक्ट ची प्रकरणे, अपघात न्यायाधिकरणाबाबतची प्रकरणे, कामगार वाद प्रकरणे, वीज व पाणी यांच्या देयकाबाबतची प्रकरणे, वैवाहिक वादाबाबतची प्रकरणे, भुसंपादन बाबतची प्रकरणे, तसेच बँक, सहकारी बँक, सहकारी पतसंस्था यांच्या वसुलीच्या दरखास्त, नॅक लवाद दरखास्त इत्यादी (प्रलंबित व दाखलपूर्व) प्रकरणे ठेवण्यात येणार आहेत. ज्या पक्षकारांना लोकअदालतमध्ये प्रत्यक्षरित्या सहभागी होता येणार नाही, त्यांच्यासाठी आभासी पध्दतीने उपस्थित राहण्याकरिता ऑनलाइन माध्यमाचा वापर केला जाणार आहे.
सदरच्या लोक न्यायालयात ई-चलनाच्या प्रकरणात एस.एम.एस.द्वारा वाहनधारकांच्या मोबाईलवर नोटीसा पाठविले जात आहेत. सदर चलनानुसार नोटीसमध्ये नमूद लिंकवर ऑनलाइनव्दारे चलनाची रक्कम भरता येवू शकते. महा ट्राफिक या अॅपवरसुध्दा सदर रक्कम भरता येवू शकते. या व्यतिरीक्त महाराष्ट्रातील कोणत्याही जवळच्या वाहतूक शाखेमध्ये जावून सदर रक्कम भरता येवू शकते. धनादेश न वटलेल्या फौजदारी प्रलंबित प्रकरणांमध्ये धनादेशाची थोडी रक्कम भरुन प्रकरण निकाली काढता येणे शक्य होणार आहे. धनादेशाची रक्कम एक रकमी देता येणे शक्य नसल्यास ठरलेल्या रक्कमेचे हप्ते बांधून घेणे शक्य होणार आहे. काही रक्कम लोकअदालती दिवशी देवून उर्वरीत रक्कमेबाबत तडजोड हुकुमनामा करणे व संपुर्ण फौजदारी प्रकरण निकाली निघणे शक्य होणार आहे. सदर राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये जास्तीत जास्त पक्षकारांनी आपाली प्रकरणे तडजोडीने मिटवून लोकअदालतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मनोज शर्मा यांनी केले आहे.
लोक न्यायालयाचे फायदे :
प्रकरणाचा झटपट निकाल लागतो. तोंडी पुरावा उलट तपासणी, दिर्घ युक्तीवाद या बाबी टाळल्या जातात. लोकन्यायालयाच्या निवाडयाविरुध्द अपील नाही. एकाच निर्णयात कोर्ट बाजीतून कायमची सुटका होते. लोकन्यायालयात होणारा निवाडा हा आपसात समझोतीने होत असल्याने ना कोणाचा जय होतो ना कोणाची हार. लोकन्यायालयाचा निवाडा दोन्ही पक्षांना समाधान देतो. परस्पर संमतीने निकाल होत असल्याने एकमेकांतील द्वेष वाढत नाही व कटूताही निर्माण होत नाही. न्यायालयाच्या हुकुमनाम्या प्रमाणेच लोकन्यायालयात निव निवाड्याची अंमलबजावणी न्यायालयामार्फत करता येते. होणा-या वेळ आणि पैसा दोघांचीही बचत होते. लोकन्यायालयात निकाली निघणा-या प्रकरणांमध्ये कायदयानुसार कोर्ट फीची रक्कम परत मिळते.