आरोग्य विभागात गेल्या दहा वर्षांपासून “मक्तेदारांची मक्तेदारी”

दरवर्षी त्याच त्या मक्तेदारांना मिळते टेंडर I अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या आशिर्वादाने दरवर्षी कोट्यावधींची लूट

सोलापूर : रणजित वाघमारे

सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी बांधील असलेला आरोग्य विभाग मक्तेदारांना पोसण्याचे काम करत आहे. जनतेच्या हितापेक्षा मक्तेदारांना प्राधान्य देत जास्त प्रमाणात टक्केवारी असलेली औषधे व साहित्य खरेदी केली जातात. परिणामी आरोग्य विभागातील अधिकारी, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्याने येथे गेल्या दहा वर्षांपासून “मक्तेदारांची मक्तेदारी” सुरू आहे. सदरच्या प्रकरणात चक्क मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांना दुर्लक्षीत ठेवले जात आहे. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वामी यांनी सदरच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

     सार्वजनिक आरोग्य विभाग हा नावालाच असून तो मर्यादित मक्तेदारांचा झाला आहे. गेल्या दहा वर्षांत आरोग्य विभागाने पाच ते सहा जिल्हा आरोग्य अधिकारी पाहिले. परंतु याच दहा वर्षांत तेच ते मक्तेदार आरोग्य विभाग सांभाळत आहेत. ई-टेंडर प्रक्रीया (e-tender), जीईएम पोर्टल व्दारे खरेदीत सोयीस्कर नियम-अटी टाकूण व सोयीस्कर बगल देत सोयीस्कर प्रक्रीया राबविली जाते. औषधे-साहित्यांची सोयीस्कर खरेदी केली जाते. आणि त्याच त्या नेहमीच्या मक्तेदारांना पुरवठा आदेश दिले जातात. बऱ्याच वेळेस कागदोपत्री दुसऱ्याच्या नावाने फर्म स्थापन करून पुरवठा मात्र जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या त्याच त्या नेहमीच्या मक्तेदाराकडून केला जातो. ज्या प्रमाणे पुरवठा आदेश दिला जातो. त्याच प्रमाणे व त्याच प्रतिचा औषध व साहित्यांचा पुरवठा केलाच जातो असे नाही.

आरोग्य विभागात (Health Department) गेल्या दहा वर्षांपासून मक्तेदारी मिळवलेल्या औषध व साहित्य पुरवठादार असलेल्या पुर्वा डिस्ट्रीब्युटर (Purva Distributors), के. नागदेव, एन. एल. हेल्थ केअर (N. L. Health Care), सिआन हेल्थकेअर फार्मा (Cian Healthcare Ltd), सॅन फार्मा (San Pharam), रितेश डिस्ट्रीब्युटर (Ritesh Distributors), डिजीटल सोल्युशन  (Digital Solution), बांधकाम दुरूस्तीची कामे करणारे बिराजदार, बॅनर, छपाई, रंगरंगोटी, पेस्टकंट्रोल आदीमध्ये पुण्यातून मक्तेदारी करणारे क्रिएटीव्ह (Creative), श्री समर्थ एंटरप्रायजेस (Shri Samarth Enterprises), सेक्युरिट्रीक्स (Securitrix), विवान एंटरप्रायजेस (Vivan Enterprises) आदींचा यामध्ये समावेश आहे. तरी आरोग्य मंत्री (Health Minister) तानाजी सावंत, प्रधान सचिव संजय खंदारे यांनी संबंधीत मक्तेदारांची गेल्या दहा वर्षांपासूनची कागदपत्रे तपासावीत. आरोग्य विभागातील त्या-त्या काळातील जिल्हा आरोग्य अधिकारी (DHO), कंत्राटी जिल्हा लेखा व्यवस्थापक (DAM), स्टोअर किपर यांची विभागीय चौकशी करावी. मक्तेदारांना काळ्या यादीत टाकून त्यांचे लायसन्स रद्द करावे आणि संबंधीत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करणे गरजेचे आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *